संपत्ति हस्तांतरण की अवधारणा क्या है?

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भूमिका 

संपत्ति का हस्तांतरण एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा एक जीवित व्यक्ति वर्तमान या भविष्य में, एक या एक से अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को, या स्वयं को, या स्वयं को और एक या एक से अधिक जीवित व्यक्तियों को संपत्ति हस्तांतरित कर सकता है, और ऐसा कार्य करना संपत्ति का हस्तांतरण करना है।"

1882 के अधिनियम का इतिहास 

अचल सम्पत्ति के अन्तरण से सम्बन्धित विधि प्रथम बार भारतवर्ष में संहिताकृत रूप में 1882 में प्रस्तुत की गई। इससे पहले अन्तरण सम्बन्धी सम्व्यवहार कुछ विनियमों' एवं 'न्याय, साम्यां एवं शुद्ध अन्तःकरण' के सिद्धान्त जैसा कि वह इंग्लैण्ड में प्रचलित था, के द्वारा विनियमित होते थे। परन्तु, इन विनियमों के अन्तर्गत सम्पत्ति के अन्तरण से सम्बन्धित कुछ ही बिन्दु आते थे और इस देश की विशिष्ट सामाजिक परिस्थितियों के कारण न्याय और साम्यां का सिद्धान्त सर्वदा नहीं लागू हो पाता था। पुनश्च, पर्याप्त एवं अपेक्षित कानूनी प्रावधानों के अभाव में न्यायालयों के सामने उठने वाले विभिन्न वादों में सिद्धान्तों की एकरूपता नहीं हो पाती थी और परिणामस्वरूप निर्णयज-विधि (Case law) में परस्पर विरोध एवं भ्रम की स्थिति बनी रहती थी। अतः इन कठिनाइयों के निवारण के लिए इंग्लैण्ड में एक आयोग की नियुक्ति की गई और उसे यह कार्य सौंपा गया कि भारतवर्ष के लिए सम्पत्ति के अन्तरण से सम्बन्धित सारवान विधि की एक संहिता तैयार करें[1]।

संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम (टीपीए) एक महत्वपूर्ण कानून है जो भारत में संपत्ति के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है। यह अधिनियम पहली बार 1882 में पेश किया गया था और तब से इसमें कई संशोधन हुए हैं। टीपीए विभिन्न प्रकार की संपत्तियों, जैसे भूमि, भवन और अपार्टमेंट को स्थानांतरित करने के लिए कानूनी ढांचे को परिभाषित करता है। यह आवश्यक हस्तांतरण के विभिन्न तरीकों और हस्तांतरण को वैध सुनिश्चित करने के लिए कानूनी आवश्यकताओं को रेखांकित करता है।

1929 के संशोधन का इतिहास 

समय के बीतने के साथ-साथ बहुत सारे वाद जो उच्च न्यायालय के समक्ष आये उनमें परस्पर विरोधी निर्णय दिये गये। परिणामस्वरूप 1882 के अधिनियम के अन्तर्गत की विधि भी परस्पर विरोधी और भ्रामक हो गई। समय-समय पर कई संशोधन किये गये पर ये संशोधन एकाध बिन्दुओं पर तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए किये गये। परन्तु इन तमाम संशोधनों के बावजूद निर्णयज-विधि में परस्पर विरोध बना रहा और करीब-करीब सभी धाराओं पर परस्पर विरोधी निर्णय बढ़ते रहे। कुछ धारायें तो वाणिज्यिक एवं संविदात्मक दायित्व से उत्पन्न होने वाली विभिंत्र प्रकार की समस्याओं के निराकरण में अपर्याप्त रहीं। ये ऐसी समस्यायें थीं जिसकी अधिनियम ने अपेक्षा नहीं की थी।[2]

अधिनियम का उद्देश्य 

व्होटले स्टोक्स[3] (Whitley Stokes) के अनुसार "सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के दो प्रमुख उद्देश्य हैं-

• प्रथम, उन नियमों, जो जीवित व्यक्तियों के बीच सम्पत्ति के अन्तरण का विनियमन करते हैं तथा उन "नियमों जिनके अनुसार मृत्यु पर सम्पत्ति का न्यागमन प्रभावित होता है, के बीच सामंजस्य स्थापित करना और इस तरह जो वसीयत एवं गैर वसीयती उत्तराधिकार से सम्बन्धित विधि के विरचित करने के कार्य का प्रारम्भ हुआ है, उसका पूरक प्रस्तुत करना और
• द्वितीय, संविदा विधि की संहिता को पूरा करना जहां तक कि वह अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित है।"

संपत्ति-अंतरण अधिनियम, 1882 के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. संपत्ति के अंतरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना: यह अधिनियम संपत्ति के अंतरण से संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करता है, जिससे पक्षकारों के बीच विवादों को कम किया जा सके।

2. पारदर्शिता और सुरक्षा प्रदान करना: यह अधिनियम संपत्ति के अंतरण में पारदर्शिता लाने और पक्षकारों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।

3. विभिन्न प्रकार की संपत्तियों के अंतरण को विनियमित करना: अधिनियम में जंगम और स्थावर संपत्तियों के अंतरण के लिए विशेष प्रावधान हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की संपत्तियों के अंतरण की प्रक्रिया को विनियमित किया जा सके।

4. संशोधन और अद्यतन की सुविधा: यह अधिनियम संपत्ति के अंतरण से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को संशोधित और अद्यतन करने की सुविधा प्रदान करता है, ताकि समय के साथ आवश्यक बदलाव किए जा सकें।

इन उद्देश्यों के माध्यम से, संपत्ति-अंतरण अधिनियम, 1882 संपत्ति के अंतरण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने का प्रयास करता है।

अधिनियम का विस्तार (विषय क्षेत्र) 

संपत्ति-अंतरण अधिनियम, 1882 का विस्तार निम्नलिखित है:

• भौगोलिक क्षेत्र: यह अधिनियम भारत के सभी हिस्सों में लागू होता है। यह अधिनियम भारत के विभिन्न राज्यों में संपत्ति के अंतरण से संबंधित नियमों को एकीकृत करता है।
• प्रारंभिक तिथि: यह अधिनियम 1 जुलाई, 1882 को लागू हुआ था, और इसका उद्देश्य संपत्ति के अंतरण से संबंधित प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना था।[4]
• संपत्ति के प्रकार: अधिनियम स्थावर (जैसे भूमि, भवन) और जंगम (जैसे वाहन, मशीनरी) संपत्तियों के अंतरण को विनियमित करता है। यह विभिन्न प्रकार की संपत्तियों के अंतरण के लिए विशेष प्रावधान करता है।
• पक्षकारों के अधिकार: अधिनियम में संपत्ति के अंतरण में शामिल पक्षकारों के अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जिससे विवादों की संभावना कम होती है।
• संशोधन की प्रक्रिया: अधिनियम में समय-समय पर आवश्यक संशोधन और अद्यतन करने की प्रक्रिया भी शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप है।
• सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के प्रावधान केवल उन अन्तरणों पर लागू होते हैं जो 'पक्षकारों के कार्य' द्वारा किया जाता है।
• पक्षकारों के कार्य' द्वारा अन्तरण को उस अन्तरण से भिन्न माना जाना चाहिए जो 'विधि के प्रवर्तन' द्वारा होता है।'
• पक्षकारों के कार्य' द्वारा अन्तरण से तात्पर्य ऐसे अन्तरण से है जो जीवित व्यक्तियों के बीच करार के द्वारा होता है, चाहे करार अभिव्यक्त हो या विवक्षित। उदाहरण- स्वरूप, जब 'अ' अपना मकान 10,000 रुपये वार्षिक किराये (पट्टे) पर 'ब' को देने के लिए करार करता है तो यहां मकान का अन्तरण पट्टे के लिए 'पक्षकारों के कार्य' द्वारा होगा और ऐसे अन्तरण पर सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।
• इसी तरह जब 'अ' अपना मकान 'ब' को बेचने के लिए करार करता है तो सम्पत्ति का जो अन्तरण 'ब' को होगा, वह 'पक्षकारों के कार्य' द्वारा होगा और इस अधिनियम के प्रावधान ऐसे अन्तरण पर लागू होंगे। परन्तु जब सम्पत्ति का अन्तरण 'विधि के प्रवर्तन' द्वारा होगा तो इस अधिनियम (अर्थात् सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम) के प्रावधान लागू नहीं होंगे। वजीरे बनाम मथुरा प्रसाद[5] में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक शासकीय रिसीवर द्वारा सम्पत्ति की बिक्री जिसकी मंजूरी न्यायालय ने दी है, न्यायालय द्वारा बिक्री कहलायेगा और इसे प्रभावी बनाने के विक्रय-विलेख की आवश्यकता नहीं होंगी ।

विधि के प्रवर्तन द्वारा अन्तरण कई रूपों में होता है, वसीयती उत्तराधिकार की स्थिति में, निर्वसीयती उत्तराधिकार की स्थिति में, सम्पत्ति के समपहरण (जब्ती) की स्थिति में, दिवाले (दिवालिया) की स्थिति में एवं न्यायालय द्वारा बिक्री की स्थिति में। 'अ' अपने जीवन काल में एक वसीयत लिखता है कि उसके मरने के बाद वसीयत में लिखी सम्पत्ति X. 'ब' को मिले। यहां भी सम्पत्ति का अन्तरण 'अ' की मृत्यु के बाद 'ब' के पक्ष में हो जायेगा, पर ऐसा अन्तरण विधि के प्रवर्तन के द्वारा होगा और ऐसे अन्तरण पर सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

संपत्ति-अंतरण अधिनियम योजना 

सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम 137 धाराओं एवं 8 अध्यायों में बंटा हुआ है। वैसे तो यह अधिनियम दो भागों में नहीं बंटा हुआ है परन्तु अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में बांट सकते हैं। प्रथम भाग में अध्याय 1 और 2 आते हैं।

प्रथम भाग में सम्पत्ति अन्तरण से सम्बन्धित सामान्य सिद्धान्तों का निरूपण किया गया है। अध्याय 1 में अधिनियम से सम्बन्धित प्रारम्भिक बातें और निर्वचन-खण्ड दिया हुआ है। निर्वचन खण्ड से तात्पर्य अन्तरण के विषय में प्रयोग किये गये कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को पारिभाषित किया गया है, जैसे- स्थावर सम्पत्ति (अचल सम्पत्ति), लिखत (एक औपचारिक लिखित दस्तावेज जिसका विधिक महत्व है।), रजिस्ट्रीकृत, अनुप्रमाणित, अनुयोज्य दावा एवं सूचना आदि।

(धारा 5 से 37 तक) में चल एवं अचल दोनों प्रकार की सम्पत्तियों के अन्तरण से सम्बन्धित सामान्य नियम दिये गये हैं और अध्याय 2 (धारा 38 से 53-A तक) में अचल सम्पत्ति के अन्तरण से सम्बन्धित सामान्य नियम दिये गये हैं।

संपत्ति-अंतरण अधिनियम, 1882 की योजना निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर आधारित है:

1. अधिनियम का उद्देश्य: यह अधिनियम संपत्ति के अंतरण से संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के लिए बनाया गया है, ताकि संपत्ति के लेन-देन में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
2. अध्याय और धाराएँ: अधिनियम में विभिन्न अध्याय और धाराएँ शामिल हैं, जो संपत्ति के अंतरण के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हैं, जैसे:
   • संपत्ति के अंतरण की परिभाषा और प्रक्रिया,
   • स्थावर और जंगम संपत्तियों के अंतरण के नियम,
   • पक्षकारों के अधिकार और कर्तव्य,
3. संपत्ति के प्रकार: अधिनियम में स्थावर (जैसे भूमि, भवन) और जंगम (जैसे वाहन, मशीनरी) संपत्तियों के अंतरण के लिए अलग-अलग प्रावधान हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की संपत्तियों के लिए विशेष नियम लागू होते हैं।
4. विवाद समाधान: अधिनियम में संपत्ति के अंतरण से संबंधित विवादों के समाधान के लिए प्रक्रियाएँ और उपाय भी शामिल हैं, ताकि विवादों को सुलझाने में मदद मिल सके।
5. संशोधन और अद्यतन: अधिनियम में समय-समय पर आवश्यक संशोधन और अद्यतन करने की प्रक्रिया भी शामिल है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप है।

निष्कर्ष 

संपत्ति-अंतरण अधिनियम, 1882 का निष्कर्ष निम्नलिखित बिंदुओं में संक्षेपित किया जा सकता है:

1. कानूनी ढांचा: यह अधिनियम संपत्ति के अंतरण के लिए एक स्पष्ट और व्यवस्थित कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जो संपत्ति के लेन-देन को सुरक्षित और पारदर्शी बनाता है।
2. पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य: अधिनियम में पक्षकारों के अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जिससे संपत्ति के लेन-देन में किसी भी प्रकार की अनिश्चितता को कम किया जा सके।
3. विभिन्न संपत्तियों के लिए प्रावधान: यह अधिनियम स्थावर और जंगम संपत्तियों के अंतरण के लिए अलग-अलग नियम और प्रक्रियाएँ निर्धारित करता है, जिससे विभिन्न प्रकार की संपत्तियों के लिए विशेष प्रावधान लागू होते हैं।
4. विवाद समाधान: संपत्ति के अंतरण से संबंधित विवादों के समाधान के लिए प्रक्रियाएँ और उपाय प्रदान किए गए हैं, जो न्यायिक प्रणाली में सुधार लाने में सहायक होते हैं।
5. समय के साथ अद्यतन: अधिनियम में समय-समय पर संशोधन और अद्यतन की प्रक्रिया शामिल है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह वर्तमान कानूनी और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप है।
6. सामाजिक और आर्थिक प्रभाव: यह अधिनियम न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज और अर्थव्यवस्था में संपत्ति के लेन-देन को सुगम बनाकर विकास में भी योगदान करता है।

इस प्रकार, संपत्ति-अंतरण अधिनियम, 1882 एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है, जो संपत्ति के लेन-देन को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

[1].शाह, प्रिंसिपुल्स ऑफ लॉ ऑफ ट्रांसफर, (1980).

[2].संपत्ति अंतरण अधिनियम (डॉक्टर टी पी त्रिपाठी) 2011 संस्करण.

[3].ऐग्लो इण्डियन कोड्स, वाल्यूम 1.

[4].संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (बेर एक्ट).

[5].ए० आई० आर० 1939 अवध 55.